ICJ ने यह भी कहा कि अगर कोई देश जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, तो दूसरे प्रभावित देश उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. इस फैसले का पर्यावरण संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है. कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह उन छोटे द्वीपीय और तटीय देशों की बड़ी जीत है जिन्होंने अदालत से यह साफ करने की मांग की थी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों की कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं…
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